अब नहीं आएगा नया वेतन आयोग! इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी.

नईदिल्ली: सरकारी नौकरी वालों को सरकार बड़ी खुशखबरीदेने की तैयारी कर रही है. पिछले काफी दिनों से चर्चा है कि कर्मचारियों को 1 अप्रैल से सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम वेतन को 18 हजार से 21 हजार तक रखने की योजना बना रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली भी जुलाई 2016 में संसद में इसकी घोषणा कर चुके हैं. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने यानी अप्रैल से इस फैसले को मंजूरी मिल सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से आगे बढ़कर फैसला कर सकती है. हालांकि, इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

अगला वेतन आयोग नहीं आएगा
सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. यह बेहद चौंकाने वाली खबर है. हमारी सहयोगी अंग्रेजी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए. इस व्यवस्था को ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ के नाम से शुरू किया जा सकता है. कर्मचारियों का मानना है कि वेतन वृद्धि की मौजूदा सिफारिशों से उनके लिए सम्मानपूर्वक जीना मुश्किल होगा. अब सवाल यह है कि सातवें वेतन आयोग की यह उलझन कैसे सुलझेगी. इसके लिए फिलहाल 1 अप्रैल तक प्रतीक्षा करनी होगी.

1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को यह खुशखबरी अप्रैल में मिलने वाली है. दावा यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम पे स्केल में 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी. यानी 18,000 रुपए के बजाय अब मिनिमम बेसिक पे 21,000 रुपए होगी. जिसे 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जा सकता है.