सिरसा: हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार में जननायक जनता पार्टी कोटे से एक और मंत्री को जगह दी जाएगी. राज्य के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी. उन्होंने बताया कि जेजेपी के बाकी विधायकों को भी तमाम विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी.
हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी सरकार में 14 नवंबर को नए मंत्रियों के शपथ दिलवाई. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार में 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई. कैबिनेट मंत्रियों में अनिल विज, कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल का नाम शामिल हैं. वहीं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जिन्हें मिला है उस लिस्ट में हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह का नाम भी शामिल है. इसके अलावा ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा और अनूप धानक का नाम है.
जल्द ही बनेगा CMP रोडमैप
राज्य के डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर होगी संवैधानिक चर्चा का आयोजन किया जाएगा. 26 नवंबर को एक दिवसीय विधानसभा सत्र रखा गया है.वहीं, कॉमन मिनिमम कार्यक्रम पर दुष्यंत ने कहा कि इस मामले में जल्द ही रोडमैप बनाकर तैयार किया जाएगा.
डिप्टी सीएम ने कहा, HTET परीक्षा में जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बना कर सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है. इसके अलावा अगले 10 दिनों के अंदर गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाने को लेकर प्रभावी कदम उठाएंगे.
प्रदेश की चावल मिलों में धान की फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर दुष्यन्त ने कहा कि सरकार अपने धान के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है. अगर किसी सेलर्स के पास स्टॉक में अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई होगी.
वहीं, राइस सेलर्स द्वारा पुलिस की तैनाती को लेकर विरोध जताने पर दुष्यन्त ने प्रतिक्रिया दी कि सरकारी खजाने से की गई खरीद के स्टॉक की जांच करना सरकार का काम है.
उन्होंने धान की खरीद नहीं होने और खरीद में धांधली के आरोप पर विपक्ष पर निशाना साधा. चौटाला ने बताया कि 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार कर सरकार ने साढ़े 63 लाख मीट्रिक टन की खरीद की. उप-मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष जवाब दे कि चोरी को रोकना चाहते हैं या चोरी करने वालों के साथ हैं.
किसानों का कर्ज माफी की घोषणा को लेकर दुष्यन्त ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक को पहले से ब्याज माफी के निर्देश दिये जा चुके हैं.
वहीं, सोशल मीडिया पर मंत्रियों के आवास को लेकर चल रही चर्चा पर दुष्यन्त बोले कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी खबर के जवाब के लिए सरकार बाध्य नहीं है.
Bureau Report
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