वन नेशन, वन राशन कार्ड हर राज्य में होगा लागू, 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज

वन नेशन, वन राशन कार्ड हर राज्य में होगा लागू, 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्जनईदिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूर, रेहड़ी, छोटे किसानों के लिए आज ऐलान किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों और श्रमिकों पर है. किसानों को कर्ज में ब्याज पर 31 मई तक छूट दी गई है. छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन का ऐलान किया.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “ये सरकार गरीबो के लिये है. हमे गरीब से गरीब की मदद करनी है. गरीबों के उत्थान के मोदी सरकार ने बहुत काम किया है. 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया गया है. 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “नाबार्ड, ग्रामीण बैंकों के जरिये 29,500 करोड़ की मदद किसानों को दी गई. मार्च-अप्रैल में 86 हजार करोड़ का कर्ज दिया गया. ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए 4200 करोड़ दिए.” 

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, “न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपये की गई. राज्य आपदा राहत फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है. प्रवासी मजदूरों का मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.”

वित्त मंत्री ने पैकेज पर जानकारी देते हुए बताया, “सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का फायदा देने की कोशिश है. 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था सालाना कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कराए. ऐसी संस्थाओं को ESIC के दायरे में लाएंगे. खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ESIC जरूरी है.”

वित्त मंत्री ने कहा, “8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अगले 2 माह तक प्रवासी मजदूरों को 5 किलो राशन मिलेगा. इसमें गेंहू, चावल के अलावा 1 किलो चना भी दिया जाएगा. ‘वन नेशन, वन राशन’ स्कीम को लागू किया जाएगा. अगस्त 2020 तक राशन कार्ड की नेशनल पोर्टबिलिटी का काम किया जाएगा. रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियम लाएंगे.”

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा राहत पैकेज के तहत 15 प्रमुख घोषणाएं की थीं.  कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने और आर्थिक गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान 12 मई को किया था.

Bureau Report

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