सुरूर में महंगाई का तड़का! दिल्ली में जाम छलकाना होगा महंगा, आने वाली है नई एक्साइज पॉलिसी

नईदिल्ली: Liquor Costly In Delhi: शाम होते ही पेग बनाने का प्लान है तो पहले ये खबर पढ़ लीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार आपके सुरूर में महंगाई का तड़का लगाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने वाली है, इस नई पॉलिसी में शराब पर ड्यूटी बढ़ाने की बात कही गई है, अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में शराब का महंगा होना तय है. 

दिल्ली में लागू होगी नई एक्साइज पॉलिसी 

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद के नशेमन सस्ती शराब के चक्कर में दिल्ली चले आते हैं, क्योंकि इन इलाकों के मुकाबले दिल्ली में शराब काफी सस्ती है. लेकिन दिल्ली सरकार अब इनके सुरूर पर ड्यूटी लगाकर अपना खजाना बढ़ाना चाहती है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दो महीने पहले शराब के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लाने का संकेत दिया था और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी. दिल्ली सरकार ने इसके लिए लोगों से भी रायशुमारी की थी.

शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं

एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कई तरह के रिफॉर्म के सुझाव दिए गए हैं, जिससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं. नई एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद कई तरह के बदलाव देखने के मिल सकते हैं. जैसे शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया बदल जाएगी. ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के ठेकों पर लागू होगा. 

700-800 नई शराब की दुकानें खुलेंगी

हालांकि शराब प्रेमियों के लिए इस पॉलिसी में कुछ अच्छी खबरें भी हैं. सूत्रों ने बताया कि उसकी नई एक्साइज पॉलिसी में ज्यादा शराब की दुकानें खोलने की योजना भी है. दिल्ली सरकार नई पॉलिसी को लागू कर 700-800 नई शराब की दुकानें खोलेगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र को भी 21 साल कर सकती है, ड्राई डे की संख्या भी दिल्ली में घटाई जा सकती है. 

पीने की उम्र भी घटेगी!

एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव के आधार पर दिल्ली सरकार की योजना देसी और विदेशी शराब की कीमतें 50 परसेंट तक बढ़ाकर अपनी कमाई को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये करने की है. दूसरी ओर पीने की उम्र घटाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर दूसरी पार्टियों ने ऐतराज जताया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर अडिग रह सकती है. पिछले हफ्ते दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मंजूरी दी थी, जो नई एक्साइज पॉलिसी का निरीक्षण करेंगे.

Bureau Report