नई दिल्ली: कोरोना के इस संकट काल में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला लिया गया है. लॉक डाउन (Lockdown) के चलते contractual employees को घरों पर रहना पड़ा था.
सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी
केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा. सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं.
Bureau Report
Leave a Reply