रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए दिल्ली के विकास, जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है. लगातार दूसरे साल एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करते हुए सरकार ने इसे “ग्रीन बजट” का नाम दिया है, जिसमें कुल खर्च का 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण से जुड़ी पहलों के लिए निर्धारित किया गया है.
“मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बजट प्रस्तुत करती हूं।”
मुफ्त बिजली और महिलाओं को राहत जारी
सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का ऐलान किया है. इसके लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए रखे गए 450 करोड़
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना भी जारी रहेगी, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए “पिंक सहेली कार्ड” लागू किया जाएगा, और इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है.
महिला समृद्धि योजना और सामाजिक योजनाएं
महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा झुग्गी बस्तियों और अटल कैंटीन के लिए 634 करोड़ रुपये तथा मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 260 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
शिक्षा में बड़ा निवेश और छात्राओं को सौगात
शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. स्कूलों के निर्माण और विस्तार के लिए 470 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
“हमने शिक्षा के लिए इस साल के बजट में ₹19,148 करोड़ का फंड रखा है।”
9वीं कक्षा की छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल
सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने और 10वीं में मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा भी की है, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर और जलभराव से राहत
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है. इसके लिए बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग को 610 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
परिवहन क्षेत्र में विस्तार
परिवहन के लिए 8,374 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अगले साल तक दिल्ली में 5,800 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है, जिससे कुल बसों की संख्या 7,500 तक पहुंच जाएगी.
मेट्रो परियोजनाओं के लिए 2,885 करोड़ रुपये और “नमो ट्रेन” के लिए 568 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12,645 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सरकार ने पिछले वर्ष 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए थे और इस साल 750 नए केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.
“हमने पिछले एक साल में दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं।
इस साल हम नए 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे।”
“उपचार अधिकार है, उपकार नहीं है।
इसीलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को ₹12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है।”MCD को 11,266 करोड़ देने का प्रावधान
“विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार MCD को दिल्ली सरकार द्वारा ₹11,266 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है.“विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार MCD को दिल्ली सरकार द्वारा ₹11,266 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है।”
बसों की बढ़ेगी संख्या
CM रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में परिवहन विभाग के लिए ₹8,374 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. बसों की संख्या हर महीने बढ़ाई जा रही है. अगले साल मार्च तक, दिल्ली में 5,800 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी, जिससे बसों की कुल संख्या बढ़कर 7,500 हो जाएगी.Bureau Report
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