मुंबई: लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना सरकार बड़े फैसले ले रही है. 2011 तक सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण नियमित करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है. सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि 1500 स्क्वेअर फिट के भूखंडपर बना अवैध निर्माण नियमित किया जाएगा. सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अगर इससे ज्यादा अवैध निर्माण रहता है, तो अतिरिक्त जगह को खाली कराया जाएगा.
झुग्गियों वालों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से मुंबई में बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. बता दें कि मुंबई में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ा वोट बैंक माना जाता है. मतदाताओं का बडी बैंक इस झुग्गियों से ही आती है. जिसके कारण यह फैसला काफी अहम है. सरकार की से घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2011 तक सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण अब नियमित किए जाएंगे.
500 स्क्वेअर फिट के अवैध निर्माण के लिए कब्जा का हक की जमीन के पैसे देने की जरुरत नहीं है. अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रुप से दुर्बल परीवारों को कब्जे की रकम भरने की कोई जरुरत नही होगी. बिना पैसे के उनके सरकारी जमीनपर बने अवैध निर्णाण वैध करार कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही कई महत्त्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार ने लिए है. 2022 तक केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को घर देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. जिसका फायदा लाखो लोगों को होगा.
Bureau Report
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