पटना: अनुच्छेद 370 और 35 ए पर इन दिनों चर्चा छिड़ी है.इन चर्चाओं के बीच जम्मू-कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है. केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. लेकिन बिहार में इस पर राजनीति शुरू हो गई है.
आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी है वहीं जेडीयू ने साफ किया है कि विवादित विषयों पर कोई समझौता नहीं होगा. बीजेपी ने एक बार कश्मीर को भारत का अंग बताते हुए कहा है कि, कश्मीर के कल्याण के केन्द्र सरकार हर तरह के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है. जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 और 35 ए को लेकर राजनीतिक बयान आ रहे हैं.
कश्मीर में धारा 144 और जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 40 कंपनियां भी तैनात की गई है. जम्मू कश्मीर में जारी उहापोह की स्थिति के बीच आरजेडी ने केन्द्र सरकार को नसीहत दी है. आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है.इसे संविधान के जरिए कुछ रियायत हासिल है लिहाजा इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.
शिवानंद तिवारी ने कहा कि, प्रधानमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए.कश्मीर को लोगों को ऐसा नहीं लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है. उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उनके पूर्वजों ने कश्मीर में रहने का फैसला गलत था. फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई. शिवानंद तिवारी के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा भी रद्द कर दी गई है. ऐसा लगता है कि वहां तनाव के हालात हैं. लिहाजा केन्द्र को सोच समझकर फैसले करने चाहिए. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए केन्द्र सरकार हर तरह के निर्णय के लिए स्वतंत्र है. पार्टी नेता और बिहार विधानपरिषद के सदस्य नवल किशोर यादव के मुताबिक,केन्द्र में अब कठपुतली नहीं बल्कि सशक्त और मजबूत इरादों वाली नरेन्द्र मोदी सरकार है. जो न केवल कहती है बल्कि निर्णय भी लेती है. नवल किशोर यादव ने कहा कि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है.
एक संवेदनशील और सशक्त सरकार दिल्ली में काम कर रही है. दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने फिर अपनी बात दोहरायी है. पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, धारा 370 पर जो हमारी नीति थी वो आज भी कायम है यानि हम इससे छेड़छाड़ के खिलाफ हैं.बाकी कैबिनेट के फैसले के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.कश्मीर पर केन्द्र सरकार क्या फैसले लेती है इसका इंतजार तो सबको है लेकिन ऐसा लगता है कि धारा 370 के लिए राज्य की अलग-अलग पार्टियों ने जो नीति अपना रखी है वो उसी पर कायम है.
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