नईदिल्ली: आगामी केंद्रीय वित्तीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है. हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ आस है. आज हम आपको दे रहे हैं जानकारी देश की उम्मीदों की. हमारे सहयोगी ज़ीबिज के अनुसार देश में में बजट को लेकर सभी क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पॉइंटर्स में समझिए क्या चाह रहे हैं देश के नागरिक अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से…
मिडिल क्लास की उम्मीदें
– 10 लाख रुपये तक आय पर 10% का टैक्स स्लैब संभव.
– 80C के तहत टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये हो.
– अभी 5 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है.
5 लाख के बाद TAX SLAB TABLE
टैक्स रेट सामान्य नागरिक वरिष्ठ नागरिक अति वरिष्ठ नागरिक
0% 2.5 लाख तक 3 लाख तक 5 लाख तक
5% 2.5-5 लाख 3 लाख-5 लाख शून्य
20% 5 लाख-10 लाख 5 लाख-10 लाख 5 लाख-10 लाख
30% 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक
महिलाओं की उम्मीदें
– धारा 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन से मुक्त किया जाए.
– अभी हाउसवाइफ की कोई भी आय पति के साथ टैक्सेबल.
– धारा 80TTB में महिलाओं को भी शामिल किया जाए.
– 80TTB में सिनियर सिटीजन को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट.
– सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की सीमा 10 से 15 साल हो.
इंडस्ट्री का मांग
इंडस्ट्री की मांग मुकदमेबाजी से मुक्ति मिले
आयकर विभाग के पांच लाख से जयादा मुकदमे पेंडिंग हैं
आठ लाख करोड़ से ज्यादा कर बकाया है
आयकर विभाग 70% मुकदमे हार जाता है
इंडस्ट्री पर भी ब्याज, पेनल्टी और सजा की तलवार लटकी हुई है
नए लिटिगेशन और मुकदमेबाजी खत्म हो
छोटे व्यापारी की उम्मीदें
– धारा 44AD में 2 करोड़ रुपये टर्नओवर पर टैक्स का दायरा बढ़े.
– 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर पर टैक्स की सीमा हो जाए.
– अभी 2 करोड़ रुपये टर्नओवर तक 6% प्रॉफिट पर टैक्स नियम.
– 1 करोड़ रुपये टर्नओवर पर TDS के नियम पर भी छूट मिले
– छोटे व्यापारियों के कैश लेन-देन के नियम आसान हों
छूट और एक्सेम्पशन में राहत?
– 20 सितंबर को कंपनी टैक्सेशन में दो तरह के स्लैब किए गए.
– कंपनी डिडक्शन नहीं लेती तो स्लैब 22 फीसदी.
– कंपनी डिडक्शन लेती है तो स्लैब 30 फीसदी.
– बाकी असेसी के लिए भी दो टैकेस रेट संभव.
– आप कोई छूट, डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो कम टैक्स दर.
– छूट, डिडक्शन क्लेम करने पर ज्यादा टैक्स दर संभव.
उम्मीदें और चुनौतियां
– इस साल क्रांतिकारी बजट की उम्मीद.
– बजट जो GDP को नयी रफ्तार दे सके.
– सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट हो.
– सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं.
– धीमा टैक्स का कलेक्शन और सुस्त अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियां है.
– बजट में टैक्स, लेबर और लेंड रिफॉर्म को लेकर ऐलान संभव है.
– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं हों.
टैक्स समाधान
पिछले बजट में सबका विश्वास स्कीम 2019 की घोषणा हुई थी
एक्साइज और सर्विस टैक्स के मामले सुलझाने के लिए स्कीम
सरकार ने ब्याज और पेनल्टी के साथ टैक्स डिमांड में रिलीफ दिया था
रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पास 35 हजार करोड़ से जायदा टैक्स वसूली हुई
लगभग 85% लोगों ने इसका फायदा उठाया
इनकम टैक्स विवाद निपटारे के लिए ऐसी स्कीम का ऐलान संभव
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