योगी सरकार की नई तबादला नीति घोषित, यहां जानिए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई तबादला नीति घोषित कर दी है।  अब इस नई नीति के तहत सरकारी अफसरों और कर्मचारियों का लंबे समय से एक जगह पर डटा रहना नामुमकिन हो जायेगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 30 जून तक तबादले कर दिए जाएंगे। इसके बाद तबादलों पर रोक होगी। 

हालांकि विशेष परिस्थितयों में अनुशासन के दृष्टिकोण से तबादले किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रेड एक के अधिकारियों का तबादला सरकार करेगी जबकि अन्य ग्रेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले विभागीय अध्यक्ष के अधीन होंगे। 

जिले में तीन साल और मण्डल में सात साल पूरा कर चुके कर्मचारियों को हटना ही होगा। दिव्यांग कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। उन कर्मचारियों को अपने गृह जिलों में जाने की छूट होगी जिनका रिटायरमेंट दो साल बाकी है। 

सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ठेकों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी की भी मदद ली जाएगी। 

एक अन्य निर्णय में राज्य में प्रधानमंत्री खनिज ग्राम कल्याण फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी। इसके तहत खनन इलाकों में प्रभावित होने वाली आबादी की मदद की जायेगी। फाउन्डेशन में रायल्टी का 10 प्रतिशत धन जमा किया जाएगी।  

Bureau Report