नईदिल्ली: जीएसटी (GST) को लेकर जहां हर तरफ चर्चा है, वहीं केंद्र सरकार ये तैैयारी कर रही है कि अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको 2% जीएसटी कम चुकाना होगा. केंद्र सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते सरकार 2000 से ज्यादा के बिल पर जीएसटी रेट पर 2% छूट देने का विचार कर रही है.
खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय, आरबीआई, कैबिनेट सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं कि यह कैशबैक या डिस्काउंट आम लोगों को किस रूप में दी जाए.
कैशलेस इकॉनमी के उद्देश्य से की जा रही है पहल
सूत्रों के मुताबिक, “यह विचार छोटे लेन-देन के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार का कैशलेस इकॉनमी का सपना पूरा हो सके. साथ ही आईटी मंत्रालय भी डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव ले रहा है जिससे जल्द से जल्द डिजिटल ट्रांजैक्शन को लोकप्रिय बनाया जा सके और ब्लैक मनी के चलन को कम किया जा सके.
डिजिटल लेनदेन में गिरावट को देख लिया जा रहा है यह इनिशिएटिव
यह कदम को उठाने के पीछे एक अहम वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल लेनदेन में गिरावट आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर-दिसंबर में डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा दिखा था. वहीं फरवरी के महीने में ट्रांजेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली है. रिजर्व बैंक आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले साल नवंबर में 94 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ था वहीं इस साल फरवरी में यह गिरकर 92.6 लाख करोड़ पहुंच गया.
यह कदम को उठाने के पीछे एक अहम वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल लेनदेन में गिरावट आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर-दिसंबर में डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा दिखा था. वहीं फरवरी के महीने में ट्रांजेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली है. रिजर्व बैंक आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले साल नवंबर में 94 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ था वहीं इस साल फरवरी में यह गिरकर 92.6 लाख करोड़ पहुंच गया.
Bureau Report
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