बिटकॉइन के भविष्य को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया बड़ा बयान.

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2013 से 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख बहुत साफ रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं हैं. कनिमोझी ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार बिटकॉइन और एथिरियम जैसी क्रिप्टो करेंसियों को विनियमित करने के संबंध में विचार कर रही है, क्योंकि भारत में 11 प्रतिशत से अधिक व्यापार वैश्विक क्रिप्टो करेंसी में होता है.

वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का एक पहलू यह है कि उनमें सरकार पर निर्भरता का अभाव है. यह गोपनीय तरीके से काम करती है. यह आभासी समुदाय की ओर से सृजित की जाती है और उन्हीं के बीच आपसी विश्वास के आधार पर इस्तेमाल होती है. यह ब्लॉग, व्हाट्सऐप ग्रुप जैसी चीजों के जरिए ऑनलाइन संचालित हो रहा है. उन्होंने बताया कि दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसियां हैं. उन्होंने कहा कि आज की तारीख में करीब 785 आभासी मुद्राएं चल रही हैं. भारत में ऐसे 11 लेन-देन की पहचान की गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि 2016 में गठित एक अंतर-विभागीय समिति ने मामले पर गौर किया और उसने तय किया कि कुछ सावधानियां बरतनी होंगी. ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को चेतावनी देनी होगी कि यह कानूनी नहीं है. इन पर काम किया जा रहा है. निर्दलीय राजीव चंद्रशेखर ने क्रिप्टो करेंसियों से ही जुड़ा सवाल किया कि क्या सरकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड एजेंसियों को निर्देश देगी कि वे क्रिप्टो करेंसियों में होने वाली लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं.

इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि बाद में यह तय किया जा सके कि इस बाबत कौन-कौन से कदम उठाने हैं. दुनिया में क्रिप्टो करेंसियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण तत्काल कोई कार्रवाई करने की बजाय हमें रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए.