अभी खत्म नहीं होंगी लालू की मुश्किल, HC ने सुनवाई को दो सप्ताह तक टाला.

रांची: चारा घोटाले में रांची की होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने इसे दो सप्ताह तक टाल दिया है. साथ ही लालू यादव को जमानत के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश करने का आदेश जारी किया है. पिछले दिनों देवघर कोषागार से अवैध निकाषी मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने लालू को सजा के खिलाफ लालू ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

जेल में बंद हैं लालू यादव
देवघर कोषागार मामले में लालू यादव साढ़े तीन साल की कैद की सजा काट रहे हैं. वे इस समय रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. बीती 6 जनवरी को रांची की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले (देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर इस मामले में पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था.

क्या है चाईबासा मामला
देवघर कोषागार की तरह ही चाईबासा कोषागार से भी 1992-93 में 67 फर्जी तरीके से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. 1996 में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 76 में से 14 लोगों का निधन हो चुका है. मामले में तीन लोग दीपेश चांडक, आरके दास व शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बन गए हैं.

क्या है मामला

वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा कर अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसी 64 /1996 दर्ज किया था और लगभग 21 वर्षों बाद इस मामले में 23 दिसंबर को फैसला आया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद समेत तीन नेताओं, तीन आइएएस के अलावा पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, मोबाइल पशु चिकित्साधिकारी सुबीर भट्टाचार्य एवं आठ चारा आपूर्तिकर्ताओं सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी तथा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को अदालत ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया था.

देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के फर्जीवाड़े के मामले से जुड़े इसी मुकदमे में 23 दिसंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र एवं साधना सिंह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था.

अदालत के फैसले पर भड़के तेजस्वी

अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव को फंसाया गया है. बिहार का जनता लालू के निर्दोष मानती है. उन्होंने आरोप लगाया था कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार में कई दागी बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.