बैंक डूब जाए या हो जाए दिवालिया, तो आपके पैसे का क्या होगा? यहां जानिए.

ऐसे होगा लोगों के पैसे का इस्तेमाल
FRDI बिल के बेल-इन प्रावधान को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है. दरअसल, इस प्रावधान में डूबने वाली वित्तीय कंपनी को संकट से बचाने के लिए उसे कर्ज देने के लिए जमाकर्ताओं की रकम का इस्तेमाल किया जाएगा. इसकी इजाजत यह प्रावधन देता है. हालांकि, बेल-इन के अलावा भी वित्तीय संस्था को नाकाम होने से बचाने के कई विकल्पों शामिल हैं.

कैसे बचा सकते हैं अपना पैसा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि FRDI बिल से घबराने की जरूरत नहीं है. यही वजह है कि पिछले 50 साल में देश में शायद ही कोई बैंक दिवालिया हुआ है. हालांकि, अलग-अलग बैंकों में अपना पैसा रखकर आप अपना जोखिम घटा सकते हैं.

वित्त मंत्रालय की सफाई
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, FRDI बिल में जमाकर्ताओं को अधिक पारदर्शी तरीके से ज्यादा सुरक्षा दी गई है. हालांकि, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बेल-इन प्रावधान को लेकर कुछ संदेह जताए गए हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

बेल-इन की जरूरत नहीं होगी
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी रेजॉल्‍यूशन केस में बेल-इन प्रावधान के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी. सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी बैंकों के मामले में तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की आकस्मिक स्थिति आने की संभावना नहीं है.

जारी रहेगा एक लाख की रकम का बीमा
मौजूद बैंकिंग सिस्टम में बैंकों में जमा एक लाख रुपए तक की रकम का बीमा होता है. इसी तरह का संरक्षण एफआरडीआई बिल में भी जारी रहेगा. मौजूदा व्यवस्था में डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है. इसमें सभी तरह के बैंक शामिल हैं.

बैंक डूबने से पहले तैयार होता है प्लान
प्रदीप कुमार राय के मुताबिक, जैसे ही कोई बैंक या फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी क्रिटिकल कैटिगरी में आती है तो उसे संभालने के लिए प्लान तैयार किया जाता है. इसके तहत बैंक की लायबिलिटी को कैंसिल करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं. इस बेल-इन-क्लॉज में डिपॉजिटर्स का पैसा भी आ सकता है. वैसे आपको यह जानकर हैरत होगी कि कस्टमर्स का पैसा 5वें नंबर की लायबलिटी है. ऐसे में चिंता होना स्‍वाभाविक है. लेकिन, लोगों की चिंता को देखकर इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.