नईदिल्ली: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक राहत दी है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सब्सिडी जारी है, इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार शहर में ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी देगी। यात्री ई-साइकिल के पहले एक हजार खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी देगी। पहले पांच हजार खरीदारों के लिए कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी 15,000 रुपये होगी। पहले ई-कार्ट का व्यक्तिगत उपयोग करने वाले खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी अथवा कारपोरेट घरानों को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि इस समय शहर की सड़कों पर 45,900 ई-वाहन चल रहे हैं। इनमें 36 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं। दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में ई-वाहनों का प्रतिशत 12 प्रतिशत को पार कर गया है।
वहीं, दिल्ली डायलाग एंड कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि ई-साइकिल को इलेक्टिक व्हीकल पालिसी से जोड़ा गया है। पहले यह पालिसी दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों, इलेक्टिक बसें और आटो के लिए थी।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश के किसी भी राज्य ने अपनी पालिसी में ई-साइकिल को शामिल नहीं किया है, न ही केंद्र सरकार की तमाम पालिसी में ई-साइकिल पर कोई सब्सिडी है। एक हिसाब से दिल्ली पहला राज्य होगा, जो ई-साइकिल को बढ़ावा देगा। इसमें खासतौर पर डिलीवरी सेगमेंट से जुड़े लोगों को रोजगार में बड़ा फायदा होगा। फूड डिलीवरी से जुड़े वर्ग को अब महंगे दोपहिया वाहन नहीं खरीदने पड़ेंगे। केवल ई-साइकिल से 40-50 किमी का सफर कर अपना काम कर सकेंगे।
वहीं, इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बधाई हो दिल्ली! आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई-वाहन सब्सिडी नीति को आज इलेक्टिक साइकिल के लिए सब्सिडी के साथ बढ़ाया जा रहा है। अर¨वद केजरीवाल, मुख्यमंत्री
Bureau Report
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