सांसदों के निलंबन की कहानी, जब एक साथ 63 सांसद हुए थे निलंबित, क्यों और कैसे होती है कार्रवाई?

संसद सत्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच दो दिनों के अंदर राज्यसभा और लोकसभा से अब तक विपक्ष के 24 सांसद निलंबित हो चुके हैं। 20 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है, जबकि चार को पूरे सत्र के लिए। 

हफ्तेभर के लिए निलंबित होने वाले सांसदों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सात, डीएमके छह, टीआरएस के तीन, सीपीएम के दो, सीपीआई के एक और आप के संजय सिंह शामिल हैं। इससे पहले लोकसभा के चार सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें कांग्रेस सांसद  ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन शामिल हैं। 

ये पहली बार नहीं है, जब सत्र के दौरान हंगामा करने पर सांसदों को निलंबित किया गया हो। 1989 में तो एक बार एक साथ 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानी बताएंगे… 

किस नियम के तहत सांसद होते हैं निलंबित? 
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां हैं। इसके जरिए वह सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। इसका जिक्र लोकसभा और राज्यसभा के रूलबुक में है। इसके मुताबिक, अगर सदन में सांसद अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा में नियम 255 और 256 के तहत सभापति सदस्यों को निलंबित करने की ताकत रखते हैं। वहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास रूलबुक के नियम 373 और 374 के तहत ऐसी शक्तियां हैं।

राज्यसभा में कब निलंबित हो सकते हैं सांसद? 
राज्यसभा के रूलबुक के नियम 255 के तहत सभापति को अगर यह लगता है कि किसी सांसद का व्यवहार सदन के संचालन के लिहाज से सही नहीं है तो वो उस सदस्य को सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं। अगर सभापति को लगता है कि सदस्य का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है और वह उनकी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं तो रूलबुक के नियम 256 के तहत राज्यसभा के सभापति ऐसे सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रख सकते हैं। वह सीधा सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। पहले सभापति सदन में सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और फिर उसके पास होने के बाद सांसदों का निलंबन प्रभावी हो जाता है।

लोकसभा में कैसे होता है सदस्यों का निलंबन? 
लोकसभा के रूलबुक 373 और 374 के तहत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सांसदों को निलंबित कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के उलट लोकसभा अध्यक्ष के पास सांसदों को सीधे निलंबन का अधिकार होता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया है। लोकसभा अध्यक्ष इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सदस्य को 5 बैठकों तक के लिए निलंबित करने के लिए कर सकता है।

क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है?
संविधान के आर्टिकल 105 (2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है।

एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। 

सांसदों का निलंबन कैसे होता है वापस?
सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। इसके अलावा निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो सांसदों का निलंबन रद्द हो सकता है। 

क्या निलंबन के दौरान सांसदों को तनख्वाह मिलती है?
हां… संसद में व्यवधान डालने वाले सांसदों को निलंबन के समय भी पूरा वेतन मिलता है। 

अब जानिए वो कहानी… जब एकसाथ 63 सांसद हुए थे निलंबित
15 मार्च 1989 में संसद में सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। जिसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन में 2 दिनों में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। पहली बार 1963 में हंगामा करने पर एक सांसद को निलंबित किया गया था। 

2014 में सत्ताधारी दल के सांसद को किया गया था सस्पेंड
13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे और कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इस दौरान बहुत ही अप्रत्याशित घटना देखने को मिली थी, क्योंकि सस्पेंड होने वाला एक सांसद एल राजगोपाल सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के थे। राजगोपाल पर सदन में पेपर स्प्रे का यूज करने का आरोप लगा था।
 

निलंबन के ये मामले भी रहे हैं चर्चित

• 4 अगस्त 2015 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।
• 2019 में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों एक साथ सस्पेंड कर दिया था।
• फरवरी 2014 में लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 17 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
• 2013 में 23 अगस्त को लोकसभा में हंगामा कर रहे विपक्ष के 12 सांसदों को अध्यक्ष मीरा कुमार ने निलंबित कर दिया था।
• 2021 में कृषि कानून पर हंगामा कर रहे विपक्ष के 12 सांसदों को राज्यसभा सभापति ने पूरे शीताकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया था।
• 26 जुलाई 2022 को राज्यसभा के 19 सांसदों को उपसभापति हरिवंश ने निलंबित किया।

 Bureau Report