NewDelhi: कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की चर्चा थिएटर से लेकर सदन तक हो रही है. देश के 8 राज्य इस फिल्म को अपने यहां टैक्स फ्री कर चुके हैं. इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग साफ तौर पर ठुकरा दी है.
‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग
दिल्ली असेंबली का बजट सेशन बुधवार को शुरू हो गया. सेशन की शुरुआत बुधवार सुबह 11 बजे एलजी के अभिभाषण से हुई. इसके साथ ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया. बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.
बीजेपी विधायकों ने की सदन में नारेबाजी
बीजेपी विधायकों की इस नारेबाजी के चलते उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपना अभिभाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने विपक्ष से शांत रहने की अपील की लेकिन बीजेपी विधायक नारेबाजी करते रहे. इस हंगामे पर सदन में मौजूद वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तंज कसा.
मनीष सिसोदिया ने ‘टैक्स फ्री’ की मांग पर कसा तंज
वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी विधायकों से कहा, ‘अगर आप ‘द कश्मीर फाइल’ को टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं तो स्टेट जीएसटी माफ करवाने के बजाय केंद्र सरकार को बोलकर सेन्ट्रल जीएसटी माफ करवा लें.’
सिसोदिया यहीं नहीं रुके. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘स्टेट अपना जीएसटी माफ कर दे और केंद्र सरकार उस फिल्म से पैसे कमाएगी. ये क्या बकवास है?’ इस हंगामे के दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बीजेपी विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
कश्मीरी पंडितों पर अत्याचारों को दिखाती है फिल्म
बताते चलें कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म में कश्मीर में बसे हिंदुओं पर अत्याचारों को दिखाया गया है. ये अत्याचार वहां रहने वाली बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने किए थे. वर्ष 1986 के बाद से कश्मीरी पंडितों को चुन-चुनकर मारा जाने लगा. वर्ष 1989 में इसमें तेजी आ गई और कश्मीरी हिंदू महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की घटनाएं भी बढ़ गई. जिसके चलते उस साल करीब डेढ़ लाख कश्मीरी पंडित परिवारों को अपना घरबार छोड़कर घाटी से भागना पड़ा था.
Bureau Report
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