लखनऊ, उत्तर प्रदेश: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर करीब ₹15,000 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने, खुदाई, निर्माण कार्यों और सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर बिना उचित काम के सरकारी धनराशि निकाली गई।
AAP सांसद ने कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती सहित कई जिलों में पानी की टंकियों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।
ED की जांच और कार्रवाई पर संजय सिंह ने उठाए सवाल
संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी ने 14 सितंबर 2026 तक जल जीवन मिशन से संबंधित दस्तावेज और जानकारी मांगी थी, लेकिन 20 नवंबर तक मामले में गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
उन्होंने इस संबंध में ED के एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि एजेंसी ने विभाग से टंकियों के निर्माण, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, ठेकेदारों और वित्तीय नुकसान से जुड़ी जानकारी मांगी थी।
संजय सिंह ने सवाल किया कि जब ED ने मामले में जानकारी मांगी थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
NCC कंपनी और टेंडर प्रक्रिया पर भी लगाए आरोप
AAP सांसद ने हैदराबाद स्थित नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (NCC) का मुद्दा उठाते हुए कंपनी को दिए गए सरकारी ठेकों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के खिलाफ FIR और ब्लैकलिस्टिंग से जुड़ी कार्रवाई के बावजूद उसे बड़े सरकारी ठेके मिले।
उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी के मालिक ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को ₹60 करोड़ का चंदा दिया था। संजय सिंह ने इन मामलों को उठाते हुए सरकार से टेंडर प्रक्रिया और संबंधित कंपनियों के साथ हुए सरकारी समझौतों पर जवाब मांगा।
सरकार और संबंधित एजेंसियों के जवाब का इंतजार
जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों ने सरकारी धन के इस्तेमाल, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि, ₹15,000 करोड़ के कथित घोटाले, संबंधित अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इन आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है।
अब देखना होगा कि इन आरोपों पर उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित विभाग और जांच एजेंसियां क्या जवाब देती हैं तथा जांच में आगे क्या कार्रवाई होती है।
Bureau Report
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