नईदिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि आने वाले नए अकादमिक सत्र से छात्रों से किसी भी प्रकार का लेनदेन कैश में नहीं की जाए। इस मामले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग से कहा है कि वह देश के सभी संस्थानों को इस संबंध में जरुरी एडवाइजरी जारी करें।
वहीं यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने आदेश देकर यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि आगामी नए सत्र से देश के सभी संस्थान वीत्तीय लेनदेन डिजिटल भुगतान के जरिए करें। और छात्र कैश में लेन देन नहीं करें। साथ ही विश्वविद्यालयों को इसके लिए दिशानिर्देश भी दिया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पहल को डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पहल तौर पर देख रहा है। यूनिवर्सिटी ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि देश के सभी संस्थान में छात्रों की फीस, एग्जाम फीस, वेंडर पेमेंट्स का लेन-देन केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के तहत होना चाहिए। वहीं माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल लेन-देन के जरिए लोगों को जागरुक करने के लिए ऐसा कर रही है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल पेमेंट में खासतौर पर भीम ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की भी राय जाहिर की है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि कॉलेज हॉस्टल सभी छात्र सेवाओं के लिए लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान के प्रयोग को ही चुने। साथ ही कॉलेज परिसर में मौजूद सभी कैंटीन और व्यावसायिक संस्थानों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
Bureau Report
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