कोटा: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) छोड़कर भारत आए शरणार्थियों के लिए मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर पाक के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू कश्मीर में बसाए गए इन 36,384 परिवारों को अच्छे से जीवन-यापन करने के लिए मोदी सरकार प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी कि पीओके छोड़कर भारत आए विस्थापित शरणार्थियों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए कोई योजना बनाई है ? जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लिखित सूचना देते हुए बताया कि वर्ष 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर छोड़कर भारत में शरण लेने वाले विस्थापितों के साथ-साथ वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान छम्ब इलाका छोड़कर आए शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में बसाया गया है। मुश्किल दौर से गुजर रहे इन लोगों की मदद के लिए मोदी सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को राहत पैकेज तैयार करने की घोषणा की थी।
100.14 करोड़ की मदद बांटी
सांसद ओम बिरला के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार किया है। जिसमें से अब तक 100.14 करोड़ रुपए पात्र शरणार्थियों के बैंक खातों में जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 9.33 करोड़ रुपए की राशी आवंटित की गई थी। जिसका पूरा इस्तेमाल कर लिया गया है। इसी तरह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जिसमें से अब तक 90.81 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।
बंग्लादेशियों के लिए कोई योजना नहीं
पीओके विस्थापितों को यह आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में जारी की जा रही है। जिन्हें आधार से लिंक किया गया है, लेकिन बीते साल भारत और बंग्लादेश के बीच इलाकों की अदला-बदली के बाद भारत की नागरिकता चुनने वाले परिवारों को मोदी सरकार कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगी। सांसद ओम बिरला ने इस बाबत भी गृह मंत्रालय से संसद में सवाल पूछा था। जिसके जवाब में गृहमंत्री हंसराज अहीर ने यह लिखित जानकारी दी है।
Bureau Report
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