उत्तरप्रदेश: केंद्र सरकार ने केंद्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना कर दी. पहले यह सीमा 6 लाख थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी घोषणा की.
केंद्र सरकार के इस निर्णय का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है.
फैसला आने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया कि क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रधानमंत्री को बधाई.
अरुण जेटली ने बताया कि इस दौरान ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन के लिए आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई. यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत गठित होगा.
यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा. आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणी की जांच आयोग के रूप में जाना जाएगा. जेटली ने इस बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि 11 राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और अपने प्रदेश के लिए नौकरियों में इसका कैटेगराइजेशन कर लिया है. राज्यों को इस विषय पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है.
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