नईदिल्ली: लोकसभा में काफी बहस के बाद तीन तलाक से जुड़े विधेयक को पारति कर दिया गया है। बहस के दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कानून बनाना ही है तो उन मुस्लिम मर्दों के खिलाफ बनाया जाना चाहिए जो बीवियों को छोड़ते हैं। ओवैसी ने ‘गुजरात की भाभियों समेत’ पति द्वारा छोड़ी गईं लाखों महिलाओं के लिए कानून बनाने की मांग की थी। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी थी कि मुस्लिम मैरिज एक सिविल कांट्रैक्ट हैं, ऐसे में उसे अपराध की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है।
AIMIM सांसद ने लोकसभा में तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखे जाने का विरोध किया है।
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि देश में 80 प्रतिशत बाल विवाह गैर मुस्लिम समुदाय में होते हैं। इसके साथ ही पतियों द्वारा छोड़ी गई 23 लाख महिलाओं में 20 लाख हिंदू समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा, ‘आप (सरकार) उन पतियों को दंडित करने के लिए कानून नहीं लाना चाहते हैं, जिन्होंने शादी के बाद बीवियों को छोड़ दिया…इसमें आपका निहित स्वार्थ है। ऐसा कानून लाना चाहिए, जिसके तहत उन मर्दों को दंडित करने का प्रावधान हो जो शादी के बाद अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। सिर्फ मुस्लिम पुरुषों से निपटने वाले कानून से अन्याय बढ़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी।’ ओवैसी ने मुस्लिम प्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा के बगैर कानून बनाने पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को असफल करार दिया था। केंद्रीय मंत्री ने इस पर नाखुशी जताई थी।
Bureau Report
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