नईदिल्ली: ईवीएम विवाद पर अपनी छवि खराब होने और झूठे आरोप लगने की वजह से चुनाव आयोग खफा नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिख अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है, ताकि आधारहीन आरोपों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सके।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन की मांग की है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान जुड़वाना चाहता है, ताकि उसकी अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने करीब एक महीने पहले यह खत लिखा है।
फिलहाल केंद्रीय कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के खत पर विचार कर रहा है। आयोग ने अपने खत में पाकिस्तान के चुनाव आयोग समेत दूसरे देशों का भी उदाहरण दिया है। इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान के पास अधिकार हैं कि वह उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चला सकता है।
हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कर्इ पार्टियों ने र्इवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। यहां तक की दिल्ली विधानसभा में आम अादमी पार्टी ने र्इवीएम से छेड़छाड़ का डेमाे तक दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को र्इवीएम हैक करने की चुनाैती दी थी। हालांकि ज्यादातर पार्टियों ने इससे किनारा कर लिया था।
Bureau Report
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