नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला, ‘मनुष्‍यों की तरह ही जीवों के भी हैं अधिकार’, दिया विधिक दर्जा

नईदिल्ली/नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने जीव-जंतुओं को भी विधिक दर्जा प्रदान करते हुए उत्तराखंड के नागरिकों को उनका संरक्षक घोषित कर दिया है. कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि जीव जंतुओं के भी मानव की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं. दरअसल, सीमांत चम्पावत में नेपाल सीमा से सटे बनबसा कस्बे के नारायण दत्त भट्ट ने जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सभी जीवों को विधिक अस्तित्व का दर्जा दिया है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जानवरों को हर दो घंटे में पानी, चार घंटे में भोजन एक बार में 2 घंटे से ज्यादा पैदल चलाने पर रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने कहा कि पशुओं को पैंदल केवल 12 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के दौरान ही चलाया जा सकता है. 37 डिग्री से ज्यादा 5 डिग्री से कम तापमान के दौरान हल जोतने पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है. कोर्ट ने पशुओं को हांकने के लिए चाबुक, डंडे सहित किसी भी प्रकार की अन्य विधि पर भी रोक लगाई है.

कोर्ट ने अपने आदेश में जानवरों के नाक, मुंह में लगाम लगाने पर रोक, केवल रस्सी से गर्दन से बांधने की अनुमति दी है. रस्सी का मुलायम होना आवश्यक. कोर्ट ने कहा कि पंत विवि के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमिटी बनाएं जो ये बताए कि बछड़े, बैल ऊंट आदि द्वारा ढोए जाने वाले बोझ के लिए निर्धारित मानदंड सही हैं या बोझ की मात्रा ज्यादा है. कोर्ट ने विभिन्न पशुओं द्वारा ढोए जाने वाले बोझ की सीमा निर्धारित की है.