अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में आज जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/DR) बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. अगर मंजूरी मिल गई तो इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार की तरफ से हर बार डीए (DA) का ऐलान मार्च के महीने में होली के आसपास किया जाता है.
साल 2025 में भी मार्च के आखिरी हफ्ते में 28 तारीख को डीए / डीआर का ऐलान हुआ था. ऐसे में आज की मीटिंग में भी डीए हाइक का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है. महंगाई के आंकड़ों के आधार पर उम्म्मीद की जा रही है सरकार की तरफ से इस बार डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है. अभी डीए 58 प्रतिशत है, जिसके डीए बढ़ने के बाद 60 प्रतिशत होने की उम्मीद है. लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के दिसंबर 2025 का आंकड़ा 148.2 रहा. इसके आधार पर डीए को कैलकुलेट करें तो यह 60.34 प्रतिशत बनता है. ऐसे में यही उम्मीद है कि डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है.
कैसे होती है डीए की कैलकुलेशन?
डीए की कैलकुलेशन पूरी तरह फॉर्मूले पर बेस्ड होती है. सरकार रिटेल महंगाई दर को CPI-IW इंडेक्स से ट्रैक करती है. इसमें 12 महीने का एवरेज लिया जाता है और उसी के आधार पर डीए की कैलकुलेशन की जाती है. डीए और डीआर हाइक का मकसद कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाना है. यही कारण है कि डीए को साल में दो बार जनवरी और जुलाई के महीने से लागू किया जाता है.
31 दिसंबर को खत्म हुआ टाइम पीरियड
2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशन में साफ अंतर दिखाई देता है. डीए बढ़ने से कर्मचारियों की खरीद करने की क्षमता बनी रहती है. इस बार का डीए हाइक इसलिए भी खास है क्योंकि सातवें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है.
आठवें पे कमीशन पर क्या है मांग?
डीए हाइक के साथ कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग से पहले कई तरह की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि डीए कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदला जाए. यूनियन की मांग है कि मौजूदा बेस ईयर और तरीका मौजूदा महंगाई को पूरी तरह कवर नहीं कर पाता. डीए को घरेलू खर्चों के आधार पर बेहतर तरीके से जोड़ा जाए. कुछ यूनियन डीए को बेसिक पे में मर्ज करने और ज्यादा ट्रांसपेरेंट फॉर्मूले की मांग डिमांड कर रही हैं.
बुधवार शाम को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में यदि डीए को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाता है तो यह इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को जनवरी से मार्च महीने का एरियर भी मिलेगा.
Bureau Report
Leave a Reply