मोहसिन रजा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव

मोहसिन रजा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव

यूपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है. योगी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी पकड़ बनाने में जुट गई है. पिछले 2 सालों से खाली पड़े अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनाती कर दी है. मोहसिन रजा अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े, रणजी खिलाड़ी रहे 
मोहसिन रजा एक क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं. वह रणजी मैच भी खेल चुके हैं. मोहसिन रजा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. वह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं. साल 2014 से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर लिया था. शुरुआत में वह बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं. साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था. 

2024 से खाली पड़ा था पद 
साल 2019 में मोहसिन रजा के पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी थी. इसके बाद 2021 में अशफाक सैली को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया. उस समय आयोग में 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी. 29 जून 2024 को अशफाक सैली का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था. अब दो साल बाद योगी सरकार ने मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है. उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलेगा.   

8 सदस्यों की भी नियुक्ति 
मोहसिन रजा के साथ 8 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. संपदी जैन, अंशुमान कुमार सिंह मैसी, हनप्रीत सिंह बेदी, मोहम्मद असलम, प​रविंदर सिंह, नेहा खान, सैयद सिराज अब्बास रिजवी और रुमाना सिद्दीकी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है.  

अल्पसंख्यक आयोग के काम? 
अल्पसंख्यक आयोग का काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन या उत्पीड़न से जुड़े मामलों की शिकायत सुनना और उसका निस्तारण करना है. साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कार्यों का मूल्यांकन करना. इसके अलावा संविधान और कानूनों द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षण और अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी करना है.

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*