मेडिकल न्यूज: दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी, इन उत्पादों को मिल सकती है राहत

मेडिकल न्यूज: दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी, इन उत्पादों को मिल सकती है राहत

दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण से जुड़े नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या हर तरह के औषधीय उत्पाद पर एक जैसे नियम लागू होना जरूरी है?

इसी सवाल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की तीन श्रेणियों के लिए नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इनमें मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ शामिल हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दिसंबर 2023 में दवाओं के निर्माण से जुड़े गुणवत्ता मानकों में बदलाव किए गए थे।

इन नए नियमों को लेकर संबंधित उद्योगों ने कुछ चिंताएं जताई थीं। अब मंत्रालय उन उत्पादों को पहले से मिलने वाली छूट जारी रखने पर विचार कर रहा है। आखिर ये तीन उत्पाद कौन-से हैं, इन्हें नियमों में राहत देने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इस प्रस्ताव से दवा उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं।

केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत तीन तरह के उत्पादों को नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ शामिल हैं।

मंत्रालय ने ड्रग रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन उत्पादों को पहले से मिल रही कुछ छूट जारी रखना है। ये छूट नियमों के पुराने स्वरूप में लागू थीं, लेकिन नियमों में हालिया बदलाव के बाद इनके इस्तेमाल और पालन को लेकर कुछ सवाल उठे हैं।
 

  • मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना  के अनुसार, इन तीन श्रेणियों के उत्पादों को पहले लागू शेड्यूल-एम के कुछ प्रावधानों से मिली छूट जारी रखने की बात कही गई है।
  • शेड्यूल-एम दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता, साफ-सफाई, उत्पादन प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़े मानकों को निर्धारित करता है।
  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं तय गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से बनाई जाएं।
  • यह प्रस्ताव दिसंबर 2023 में शेड्यूल-एम के संशोधित नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सामने आया है। 


मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2023 में अधिसूचित संशोधित ‘शेड्यूल-एम’ की कुछ शर्तों को इन उत्पादों पर लागू करने को लेकर संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) ने अपनी चिंताएं जताई थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

Bureau Report

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