क्या छात्रों के विरोध की सजा उनका करियर रोकना हो सकती है? NALSAR विवाद से उठे बड़े सवाल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है. इससे पहले बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिल को अगले आदेश तक इस बैच के छात्रों का एनरोलमेंट न करने का निर्देश दिया था. बीसीआई का ये शुरुआती फैसला छात्रों के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके भविष्य पर गहरा असर डाल रहा था.

दरअसल, बीसीआई ने ये सख्त कदम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को आमंत्रित करने के विरोध में चलाए गए एक अभियान की जांच के सिलसिले में उठाया था. हालांकि, बीसीआई का ये यू-टर्न छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन इस पूरे विवाद ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

1. किसी छात्र के विरोध या असहमति का असर उसके प्रोफेशनल करियर पर कितना पड़ सकता है?

नहीं, असहमति या विरोध जताने के कारण किसी भी छात्र का करियर दांव पर नहीं लगना चाहिए. इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं.

• संविधान का अधिकार:- भारत में शांतिपूर्ण विरोध और असहमति का अधिकार (अनुच्छेद 19) हर नागरिक को प्राप्त है.
• सामूहिक सजा गलत:- कुछ छात्रों के विरोध की सजा पूरे बैच के करियर पर रोक लगाकर देना कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित है.
• संतुलन जरूरी:- अनुशासन तोड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो भविष्य ही तबाह कर दे.
• डिग्री vs विचार:- करियर में एडमिशन अकादमिक योग्यता से तय होता है, न कि राजनीतिक या व्यक्तिगत विचारों से.

2. क्या किसी समूह के कथित आचरण के लिए पूरे बैच को जिम्मेदार ठहराना सही है?

• सामूहिक सजा का विरोध:- कानून का मूल सिद्धांत है कि सजा सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने अपराध या नियम उल्लंघन किया हो. निर्दोषों को किसी और के कृत्य की सजा देना ‘प्राकृतिक न्याय’ के खिलाफ है.
• समानता के अधिकार का हनन:- बैच के अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं जिनका विवाद से कोई लेना-देना नहीं होता. उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना उनके काम करने और आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) पर सीधे तौर पर असर डालता है.

फिलहाल, बीसीआई का यू-टर्न छात्रों को राहत देता है, बीसीआई के फैसले से तात्कालिक संकट भले ही टल गया हो, लेकिन ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थान के अनुशासन और कानूनी पेशे में प्रवेश के अधिकारों के बीच संतुलन पर एक नई बहस छोड़ गया है.

Bureau Report