जंतर-मंतर अब प्रदर्शन स्थल नहीं: नए मैदानों में सुरक्षा और जनता की सुनवाई कैसे होगी?

दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को धरना-प्रदर्शन के लिए नामित किया है। नई व्यवस्था में अनुमति प्रक्रिया, नागरिकों की सुरक्षा और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करना अहम होगा।

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है।

साझा किए गए दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने धरना-प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डिनोटिफाई किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों नए स्थलों के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP अलग से जारी की जाएगी। यह बदलाव 28 अप्रैल 2022 के पूर्व स्टैंडिंग ऑर्डर में आंशिक संशोधन के रूप में किया गया है।

जंतर-मंतर की केंद्रीय स्थिति और सुरक्षा का भरोसा

जंतर-मंतर लंबे समय से नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समूहों के लिए अपनी मांगें उठाने का प्रमुख स्थान रहा है। संसद भवन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के निकट स्थित होने के कारण यहाँ होने वाले प्रदर्शनों का प्रतीकात्मक महत्व भी रहा है।

केंद्रीय स्थान और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था प्रदर्शनकारियों में सुरक्षा का भरोसा पैदा कर सकती है। हालांकि, किसी प्रमुख संस्थान के निकट होना अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। निर्णायक भूमिका पुलिस की तैनाती, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सहायता की होती है।

अब नए स्थलों पर भी नागरिकों के लिए भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।

नए मैदानों में सुरक्षा और सुरक्षित वापसी कैसे सुनिश्चित होगी?

रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान की स्थिति, पहुँच और आसपास की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। ऐसे में प्रत्येक स्थल के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की स्पष्ट योजना जरूरी होगी।

प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग नागरिकों और दूर-दराज से आने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन, पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सहायता की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुरक्षित वापसी की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा।

केवल मैदान चिन्हित करना पर्याप्त नहीं है। वहाँ अपनी बात रखने आने वाले नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। नई SOP में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और सहायता के लिए संपर्क व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए।

अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी

नई व्यवस्था में प्रदर्शन की अनुमति कहाँ से मिलेगी, आवेदन कितने दिन पहले करना होगा और निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा—इन सवालों के स्पष्ट जवाब आवश्यक हैं।

अनुमति अस्वीकार होने पर कारण बताने और निर्णय की समीक्षा का अवसर देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। छोटे समूहों और सीमित संसाधनों वाले नागरिक संगठनों के लिए प्रक्रिया सरल और सुलभ रखना प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण होगा।

स्थान बदलने के साथ सुनवाई की व्यवस्था भी स्पष्ट हो

सुरक्षा, यातायात और स्थानीय निवासियों की सुविधा प्रशासन के महत्वपूर्ण दायित्व हैं। साथ ही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से उठाई गई मांगों को संबंधित विभागों तक पहुँचाना और उन पर जवाब देना भी आवश्यक है।

गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को समिति की सिफारिशों का आधार तथा जंतर-मंतर को सूची से हटाने की आवश्यकता स्पष्ट करनी चाहिए। इससे नागरिक समझ सकेंगे कि नई व्यवस्था उनकी भागीदारी, सुरक्षा और सुनवाई को किस तरह बेहतर बनाएगी।

प्रदर्शन स्थल बदलने से जनता के सवाल खत्म नहीं होते। नई व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होगी कि नागरिक कितनी आसानी और सुरक्षा के साथ अपनी बात रख पाते हैं—और उनकी बात पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई होती है।

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