नईदिल्लीः प्रदूषण के आपातकाल से जूझ रही देश की राजधानी में ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं इसका फैसला सोमवार को होगा. दिल्ली सरकार एनजीटी से आज अपने फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करेगी. आपको बता दें कि अॉड-ईवन योजना के तहत दो पहिया वाहनों और महिलाओं को दी गई छूट वापस लेने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने में असमर्थता जताते हुए शनिवार को कहा था कि दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन योजना चालू नहीं होगी. सरकार ने कहा कि वह सोमवार को एनजीटी से अपने आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे और अगर छूट मिल गई तो योजना को लागू करने पर विचार किया जाएगा.
दिल्ली सरकार का फैसला
गौरतलब है कि शनिवार को एनजीटी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की थी कि ऑड-ईवन योजना जो कि 13 से 17 नवंबर के बीच लागू होनी थी ,उसे वापस लिया जा रहा है क्योंकि बसों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. सरकार ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि उसने योजना को टाल दिया गया है. गहलोत ने कहा कि अगर छूट दे दी गई तो सरकार इसे तत्काल लागू करने के लिए तैयार है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि एनजीटी के निर्देश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया.
एनजीटी की आदेश
एनजीटी ने सरकार को अॉड-ईवन योजना के तहत दी जाने वाली सभी रियायतें वापस लेने का आदेश दिया था जिनमें दोपहिया वाहनों एवं महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन जिनमें वे अकेली हों, को मिलने वाली छूट शामिल थी. एनजीटी ने इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी. एनजीटी ने अपने फैसले में कहा था कि डीटीसी ऑड-ईवन के दौरान सिर्फ सीएनजी बसों का प्रयोग करें और आने वाले हफ्ते में पानी का छिड़काव किया जाए.
Bureau Report
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