जब सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवाई के दौरान आया ‘धोनी’ का नाम…

जब सरकार जानकारियां देने को कहती है तो आपको समस्या होती है- SC
पीठ ने कहा, ‘आप बीमा पालिसी चाहते हैं, आप निजी कंपनी के पास जाते हैं. आप मोबाइल कनेक्श्न चाहते हैं, आप निजी कंपनी के पास जाते हैं और निजी सूचना देते हैं’… पीठ ने कहा, ‘सरकार ने विकल्प बढा दिए हैं… जिस क्षण सरकार आपसे पते का सबूत तथा अन्य जानकारियां देने के लिए कहती है तो आपको समस्या होती है और आप कहते हैं ‘माफ कीजिए’. इस पर दीवान ने जवाब दिया, ‘कोई व्यक्ति खुद निजी सूचना देना चाहे तो उसमें कोई समस्या नहीं है. यहां बात यह है कि आपसे सूचना ऐसे व्यक्ति को देने को कहा जा रहा है, जिसे आप नहीं जानते और जिसके साथ आपका कोई अनुबंधित करार नहीं है’. पीठ में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल थे.

पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना और इसके 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दीवान ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को निजी सूचनाएं, वह भी निजी कंपनी को देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इस मामले में गुरुवर को दलीलें पूरी नहीं हो पाईं और 23 जनवरी को आगे की कार्यवाही होगी.

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