यूपी कैबिनेट बैठक आज: 18 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, एजेंडे में NSG हब से स्मार्ट क्लास तक कई बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को करीब 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. बैठक के एजेंडे में अयोध्या में NSG का क्षेत्रीय हब, PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कोटेदारों का मार्जिन बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं.

सरकार उचित मूल्य की दुकानों के कोटेदारों का मार्जिन भी बढ़ाने जा रही है. कोटेदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का प्रस्ताव है. इससे प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को हर महीने करीब 2 से 2.5 हजार रुपये तक अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है. बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा.

कैबिनेट में दस वर्ष से अधिक अवधि के किरायेदारी पट्टों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए नई राज्य नीति-2026 को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं.

अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने, तथा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन परिवहन विभाग को देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है.

आज 5 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक
1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग – चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित प्रस्ताव
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग – उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी देने का प्रस्ताव
3. वित्त विभाग – इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को दिए जाने वाले वित्तीय अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव।
4. परिवहन विभाग – सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन बनाने के लिए जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त देने का प्रस्ताव
5. परिवहन विभाग – वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से जुड़ी नई राज्य नीति-2026 जारी करने का प्रस्ताव
6. बेसिक शिक्षा विभाग – सरकारी प्राथमिक स्कूलों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव
7. युवा कल्याण विभाग – प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव
8. युवा कल्याण विभाग – PRD स्वयंसेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव
9. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग – मथुरा की छाता शुगर मिल में एथेनॉल बनाने का नया प्लांट लगाने का प्रस्ताव
10. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग – चीनी मिलों को पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव
11. मत्स्य विभाग – पूर्वांचल में मछली पालन से जुड़ी परियोजना चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड फिश के बीच समझौते को मंजूरी देने का प्रस्ताव
12. सहकारिता विभाग – लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का लंबी अवधि का कर्ज 6% सालाना ब्याज पर देने का प्रस्ताव
13. खाद्य एवं रसद विभाग – उचित दर दुकानदारों को हर क्विंटल खाद्यान्न पर 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन देने का प्रस्ताव
14. गृह विभाग – अयोध्या में NSG का क्षेत्रीय केंद्र बनाने के लिए करीब 65 एकड़ सरकारी जमीन केंद्र सरकार को मुफ्त देने का प्रस्ताव
15. न्याय विभाग – प्रदेश में पहले चरण में 900 नई अदालतें और उनसे जुड़े पद बनाने का प्रस्ताव
16. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग – 10 साल तक की किरायेदारी और पट्टे के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव
17. सैनिक कल्याण विभाग – पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक बनाने को स्थानीय निकायों की जमीन सेना को मुफ्त देने का प्रस्ताव
18. उच्च शिक्षा विभाग – निजी क्षेत्र में साई ग्लोबल विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के लिए आशय-पत्र जारी करने का प्रस्ताव

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