दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर की गई Delhi EV Policy 2026 को लेकर वाहन मालिकों और नए खरीदारों के बीच कई तरह के सवाल और कन्फ्यूजन तैर रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी मौजूदा पेट्रोल गाड़ियां बंद हो जाएंगी या फिर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर कितनी जेब ढीली करनी होगी. जनता की इसी उलझन को दूर करने के लिए हमने यह खास FAQ आर्टिकल तैयार किया है, ताकि आपको बेहद आसान भाषा में हर जरूरी सवाल का सटीक जवाब मिल सके.
दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इस नीति का मुख्य लक्ष्य दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है. सरकार इसके जरिए सड़कों पर दौड़ने वाले पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की संख्या को कम करना चाहती है. इसके बदले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के रजिस्ट्रेशन को तेजी से बढ़ावा देना और पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना इसका प्रमुख उद्देश्य है.
क्या 15 अगस्त 2028 से मेरी पुरानी पेट्रोल बाइक चलना बंद हो जाएगी?
बिल्कुल नहीं. सरकार ने सिर्फ नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है. इसका मतलब है कि 15 अगस्त 2028 के बाद दिल्ली में नई पेट्रोल बाइक या स्कूटर नहीं खरीदे जा सकेंगे. आपकी जो पुरानी गाड़ी पहले से रजिस्टर्ड है, वह वैध आरसी (RC) रहने तक सड़क पर आराम से चल सकती है.
क्या नई नीति में हाइब्रिड कारों को कोई सब्सिडी मिलेगी?
नहीं, दिल्ली सरकार ने इस बार हाइब्रिड (Hybrid) कारों को मिलने वाले सभी फायदों और टैक्स छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया है. सरकार का पूरा फोकस सिर्फ शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EV) पर है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियां कुछ मात्रा में प्रदूषण फैलाती हैं जबकि ईवी से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है.
पुरानी गाड़ी को कबाड़ (Scrap) करने पर ₹1 लाख का फायदा कैसे मिलेगा?
अगर आपके पास कोई पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली पेट्रोल या डीजल गाड़ी है, तो आप उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में दे सकते हैं. पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट दिखाकर जब आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको शर्तों के आधार पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी.
ईवी सब्सिडी का यह 3 साल का लॉक-इन पीरियड क्या है?
सरकार ने सब्सिडी के पैसों की हेराफेरी और धोखाधड़ी रोकने के लिए यह नियम बनाया है. इसके तहत अगर आप दिल्ली सरकार से सब्सिडी लेकर कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आप उसे अगले 3 साल तक किसी और के नाम पर बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.
यह नई पॉलिसी कब से लागू होगी और क्या कमर्शियल गाड़ियों को भी फायदा होगा?
दिल्ली कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. इस नीति में आम जनता के साथ-साथ कमर्शियल सामान ढोने वाले वाहनों, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भी भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ताकि पूरी दिल्ली को ग्रीन बनाया जा सके.
Bureau Report
Leave a Reply